ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ, ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RTI 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ : SBI ਤੋਂ PNB ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ Bank ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ !
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (CBDT) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26) ਲਈ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ITR ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ... ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ Notice
ਲੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234F ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 1,000 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 234A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਜ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 'ਬੈਸਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ, DA 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਧਾਰਾ-270A ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ITR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾ-276CC ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਧਾਕੜ ਫੀਚਰ ! ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ...
NEXT STORY 
