ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬੀਜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਣਕ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜਾਈ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ 245.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਿਆਦ 'ਚ 250.48 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਫਸਲ ਸਾਲ (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ 9.838 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ 2020 ਦੇਵੇਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਸਤਕ
NEXT STORY 
