ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਮੂਲ ਸਥਾਨ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਤੇ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 21 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰੋ ਇਕ ਮੈਸੇਜ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ATM ਮਸ਼ੀਨ
NEXT STORY 
