ਬਿਜਨਸ ਡੈੱਸਕ:ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਕੋਟਕ ਦਾ ਇਕੀਉਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 332 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2000 ਇਸ ਦੇ 2000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 193 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧਤ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐੱਸ ਐਂਡ ਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ.ਐਂਡ.ਪੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ.ਬੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੈਣਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਕਲਵਡੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 3,600 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਲਿਕਲਵਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗ-ਭੱਗ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 270 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਲ
NEXT STORY 
