ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (OECD) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। OECD ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ GDP 'ਚ ਜੋ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। OECD ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2023 'ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ 2024 'ਚ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ OECD ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੂਡ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਮੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP 'ਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। OECD ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 2023-24 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਇਕ ਮੁੱਖ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।'' ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। OECD ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। OECD ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। OECD ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
NEXT STORY 
