ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ 'ਤੇ "ਪ੍ਰੀ-ਐਮਪਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰ" ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਲ ਖੇਤਰ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ Pak 'ਚ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਪ੍ਰੀ-ਐਂਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਾਜਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕਰਾਚੀ ਬੇਕਰੀ' 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ Connection
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ:
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਫਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਜੰਗ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫ਼ਾਨ
ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼... ਜਾਣੋ Pak ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ?
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ
ਜੰਗ, ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਦੰਗਾ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗਾ ਸੰਕਟ
ਬਿਜਲੀ, ਅੱਗ, ਜਾਂ ਧਮਾਕਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਖੇਤਰ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 1948 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼:
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
‘IBC ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੁੰਝ ਵਾਲੇ 30,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ’
NEXT STORY 
