ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਲਾਲ ਸਾਗਰ 'ਚ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 40-60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 15-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Boss ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 50 ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਰਾਂ
ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ, ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਯਮਨ-ਅਧਾਰਤ ਹਾਉਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ 'ਅਧੂਰਾ ਬਜਟ', ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂਥੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈੱਡਲਾਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, JIO-Airtel ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 113 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਾਲਾਮਾਲ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ Gold ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੈ ਰਿਟਰਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇ : ਗੋਇਲ
NEXT STORY 
