ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਰਟ) ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਪਿੱਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 22,100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ : ਵਪਾਰਕ LPG Gas Cylinder 73.5 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 22,100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 2007 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਕਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2 ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਕੇਅਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਕੇਅਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋਪੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹ ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ GST
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 314 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 52,901 ਦੇ ਪਾਰ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 'ਚ 112 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
