ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਅਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਆਦਿ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੇਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
ਹੇਗ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਬਤ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI 'ਚ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾਈਨ, YONO ਐਪ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਤ ਖ਼ਾਤੇ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਦਬਦਬਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਤਪਾਦਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਦੋ ਪੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹੈ ਸਸਤਾ ਲੋਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
