ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਇਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ. ਐੱਸ ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਰੁਖ਼ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਚੂਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ’ਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖਤਮ ! ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ
NEXT STORY 
