ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ
ਭਾਰਤ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂÎ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਯਾਤ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਰਾਜ਼
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਿਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਤਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਸੋਨਾ 42,300 ਦੇ ਪਾਰ
NEXT STORY 
