ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰੁਪਏ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਓਰੇਨ ਦੇ ਰਿਹਾ 'ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ'
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੰਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ
ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰੁਪਏ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਬਦਲਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ Iphone ਦੇਣਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਸਟਿਡ ਸੇਲਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਸਪਲਾਇਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਰੁਪਏ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵਾਧੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 288 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘਾਟਾ, ਅਡਾਨੀ-ਮਸਕ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਗਾਲ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 55-56 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੁਬਈ ਹੋਟਲ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ, ‘ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ’ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ : ਗਡਕਰੀ
NEXT STORY 
