ਸ਼ਿਮਲਾ (ਇੰਟ.) - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਸਟਿਡ ਸੇਲਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 50699 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸਰਸ ਅਰਹਮ ਆਈ. ਟੀ. (ਡੀਲਰ) ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਹੇਤੂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਅਮਲ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਪਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐੱਪਲ ਆਈਫੋਨ 5 ਐੱਸ (ਸਿਲਵਰ, 16 ਜੀ. ਬੀ.) ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਸੇਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਸਰਸ ਅਰਹਮ ਆਈ. ਟੀ. ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 35,599 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੂਲ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਦੇਵੇਗਾ 1.99 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਐੱਪਲ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਕ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਫੋਨ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਐੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਪਲ ਵਾਰੰਟੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਪਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆਈਫੋਨ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ
ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿਤਾ ਦੱਤਾ (ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੈਟਕਾ (ਮੈਂਬਰ) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - DOMS Industries IPO ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬੰਪਰ ਮੁਨਾਫਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ 35,699 ਰੁਪਏ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੁਬਈ ਹੋਟਲ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ, ‘ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ’ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਬ-ਵੈਰੀਐਂਟ JN.1
NEXT STORY 
