ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ 62 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਓ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2028 ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
NEXT STORY 
