ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੇਲਾਂਗ ਨੇੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਪਹਾੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 8 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਹੋਟਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਰਾ ਮਾਤਾ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨਾਥਪਾ ਝਾਖੜੀ ਵਰਗੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਲਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਇਕ ਨਾਲੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 1.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲੇ (ਚੰਬਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ) ਭੂਚਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 58.36 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੰਭੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 174 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਜੋ 11,209 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਹਾੜ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲੂ, ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ, ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 476 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
‘ਹਿਮਾਚਲ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ’ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਹੀ ਕਦਮ!
NEXT STORY 
