ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 2024 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੇ ਕੇ. ਸੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਸਿਸਟਮ) ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਚਸੀਐਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਈਪੀਆਈਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਡਿਕਸਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੁਨੀਲ ਬਚਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਛਾਣ
ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੇਟੈਂਟਸ (SEPs) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 30 ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ 40 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, 2047 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
