ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੱਤਾ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 63.04 ਅਰਬ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੈਮੇਰਾ ਮਡਿਊਲ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੈਲਥ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜਿੰਗ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਕਣਗੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਜ਼!
NEXT STORY 
