ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ 2021-22 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ., ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈ ਕੋਟਕ (ਉਦੈ ਕੋਟਕ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐਸਬੀ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ
2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੀਐਸਯੂ) ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- RBI ਨੇ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ: ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ : ਗੋਇਲ
NEXT STORY 
