ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਕੇਤ ਡਾਲਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਭਰਕਾਂਤ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ।
ਹਾਊਸਿੰਗ.ਕਾਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਧਰੁਵ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਐੱਚਬਿਟਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਓਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ! ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ 24 ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ
NEXT STORY 
