ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਪੱਤਰ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਦਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਪਜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਿਵਰਤਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 113 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦਰ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2020 ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇ
NEXT STORY 
