ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ ਆਈ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ 'ਚ ਕੌਟਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 'ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਆਰ.' 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੌਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੈਕ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੀਓ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਆਫਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
