ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ.) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 234F ਤਹਿਤ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਲੇਟ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234F ਅਨੁਸਾਰ, ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਟ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਡਾਨੀ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ IPO!
NEXT STORY 
