ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰਕਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਵਿਦਡਰਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 6 ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ 3 ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ।
ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ - ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
NEXT STORY 
