ਲੰਡਨ - ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਟਿਨ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ "ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਸੀ" ਅਤੇ "ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ" ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਪੀਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਫੋਰਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 11,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁੰਬਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਲੰਡਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਮਕਾਊ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
NEXT STORY 
