ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ (ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ 5 ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 48.41 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਤਿਹਾਈ ਹਨ ਐਕਟਿਵ
NEXT STORY 
