ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥੇਰ ਦੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 41.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਨ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਰਿਕਾਰਡ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਰਿਕਾਰਡਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 'ਇਨ-ਆਪਰੇਟਿਵ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਗਾਹਕ-ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਵੀ 3.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ 2060 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ GDP ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ
NEXT STORY 
