ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ
ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ 678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿਚ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 11.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ 10.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣਦੇਣ ਹੋਇਆ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਮਾਸਕ-ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼
NEXT STORY 
