ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡ (ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ) ਨੂੰ 12 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ) 'ਚ ਵਧਾਏ ਗਏ 14 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁਣ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ 'ਚ ਵਧੇ ਹੋਏ 14 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਹਫਤੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 7 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਝ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ) 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ 32632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਪਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਫਤਰ ’ਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ iPhone
NEXT STORY 
