ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਬਲ ’ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਜੇਕਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਕਾਰਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨ-ਅੰਕੜਾ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਕੇ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ’ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਕੇ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਣ, ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਕਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਜਤਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਨਿਲ ਸਲਗਾਦੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ’ਚ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਸੁਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਘੱਟ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖਤਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 9.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ
NEXT STORY 
