ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੌਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੌਲ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
NEXT STORY 
