ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਵਾਲੀਆਂ ਅਟਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਫਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੋ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ‘ਖੋਲ੍ਹਿਆ’ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
Apple ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ , ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਗੇ
NEXT STORY 
