ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ.) ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਵਿਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ. ਪਦਮਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ, 2050 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਅਡਾਨੀ
NEXT STORY 
