ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 55.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (6.73 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! 2.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕਾਮਰਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੇਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : US ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ Shocking ਖੁਲਾਸਾ : ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ
ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਮਾਏ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਲਾਰਮ ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
JioCinema ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ! ਹੁਣ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
