ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੁਨੇਹਿਆਂ(ਮੈਸੇਜ) ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਟੀਐਸਓ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
IMEI ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਘਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਛੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
NEXT STORY 
