ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਛੇਰਿਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਮਛੇਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FFPOs) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਾਲਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.38 ਲੱਖ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੌਂਡਰ ਤੇ QR-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ/ਮਛੇਰੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ; ਮਾਂ-ਧੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ! ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
NEXT STORY 
