ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਨ ਹੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਵੇਗਾ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 55 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫਸਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40, 45 ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ’ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ : ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ
NEXT STORY 
