ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ 'ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. (ITO) ਬਨਾਮ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ITAT ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਅਸਾਧਾਰਨ' ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।
ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਾਈ 123% ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ
NEXT STORY 
