ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2016 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਿਟਵਿਟੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਓ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿਖਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੋਡਾਫੋਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟਰਾਈ ਨੇ ਜਿਓ ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਿਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਡਾਫੋਨ 'ਤੇ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਇਕ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਓ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣੋ ਕਿਨੀਂ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ
NEXT STORY