ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਦੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 6 ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਨ ਜਾਂ ਮਾਲ(ਜਾਇਦਾਦ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸਦੀ ਦੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਗਾਹਕ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ASCI?
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਐਸਸੀਆਈ/ASCI) ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਐਸਸੀਆਈ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਟ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਏਐਸਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਐਡਵਰਟਾਈਜਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਏਐਸਸੀਆਈ 20 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਉਤਪਾਦ / ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986, 24 ਦਸੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਣ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ 7 ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ
NEXT STORY 
