ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੀ. ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ' ਸਰਵਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ 18 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਯਾਨੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 15 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਤੇ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
FPI ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY