ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਪੰਗਾ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ (ਵੀਡੀਓ)
ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।'' ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਮਦ ਹੱਕਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 40% ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
S&P ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ 6.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
NEXT STORY 
