ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਣ ਕਰਨ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਬਾਬੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵੈਗਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੇਲਵੇ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ (ਕ੍ਰਿਸ) ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਫ.ਓ.ਆਈ.ਐੱਸ) ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਟਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਸੂਚਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ/ਐੱਫ.ਓ.ਆਈ.ਐੱਸ ਵਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਈ-ਆਰ.ਡੀ. (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ) ਨੂੰ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੇਤੂ ਸਵੈ-ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰੈਕ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਗੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 200 ਕਰੋੜ ਟਨ ਢੁਆਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਜਸਵ ਠੇਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਲ, ਪਾਰਸਲ ਸਥਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ 844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
