ਨਿਊਯਾਰਕ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) – ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਓਪੇਕ) ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ 6,48,000 ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ 2020 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,32,000 ਬੈਰਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਈ 'ਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ, ਟੁੱਟੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਤੇਜੀ਼ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰੂ ’ਚ ਓਪੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਗਾਮ
ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਓਪੇਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕ੍ਰਾਊਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Vistara 'ਤੇ DGCA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਗਾਇਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ...ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 116 ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ’ਤੇ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਿਮਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜੇ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 427 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 16770 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
