ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ(ਅਪਰੂਵਲ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 28 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਢਾਬਾ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 17 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਫਾਇਰ ਲਈ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਢਾਬਾ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਸਿਖਰ 50 ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਕ ਸਭ-ਵੇਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 24 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 13 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲਰਸ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੀਨਿਊ!
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ
NEXT STORY 
