ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ - ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੀਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਜਨ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਾਰਡ - $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ; ਇਸਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ (270 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੁਰਾਣੇ EB-5 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜਟ ਘਾਟੇ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ
ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ
ਉੱਚ ਲਾਗਤ; ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ
$5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, EB-5 ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਜੇਕਰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ "ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ" ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ Advisory, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
NEXT STORY 
