ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ)-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰੀਕੈਪ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੀਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੀਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਉਥੇ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜੁਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੀਵਾਈਵਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਸਟਰੱਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ : ਨੋਮੁਰਾ
NEXT STORY 
