ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਫਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਪਤ ਦਫਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ : ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
