ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੁਸਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਧਨੋਆ ਕਲਾਂ, ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ 4 ਡਰੋਨ ਤੇ 7 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 42 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਤ ਯੋਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਰਤ ਯੋਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਾਸਿਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗਰਗ ਨੇ ‘ਐਕਸਪਲੈਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਮੇਂਟਰੀ ਆਨ ਬਜਟ 2023-24 ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿਰਤ ਯੋਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (2019-20) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਗਾਰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਏ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 43,64,744 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 1,30,213 ਕਾਮਗਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 44,94,864 ਹੋ ਗਈ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ।
ਘਟੀਆ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
