ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੂ ਦਰ ਲਗਭਗ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰਹਾਊਸ ਕੂਪਰਜ਼ (PwC) ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੀਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ
PwC ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਰਣੇਨ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਟਨਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ, 2025-26 'ਚ ਰੀਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਲਕੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ RBI ਵੱਲੋਂ 25 ਤੋਂ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੌਇੰਟ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ Q2FY26 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ Q1 ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
PwC ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ (Capex) ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਦਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਣਗੇ।
ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ
PwC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ FY25 ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੂ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3% ਵਧ ਕੇ 1,249 ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
