ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਸ ਸਾਲ (ਸਾਲ 2018) ਦੂਜੀ ਵਾਰ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 70 ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ 70.97 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਆਈ. ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 70 ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ : SC
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਮਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤੇਜਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤਕ 13 ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੀ. ਐਸ.-6 ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਈਂਧਣ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 2020 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਕੇਈ, SGX ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਉਛਾਲ, ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ
NEXT STORY 
